माझ्या आदिवासी शेतकरी बांधवाना एक संदेश ..

माझ्या आदिवासी शेतकरी बांधवाना एक संदेश ..

इडा पिडा टळू शेतकऱ्याचे राज्य येऊ दे ..एकीकडे आदिवासी समाजाला शासने वन हक्क कायदा करून वनाचे हक्क दिले तर दुसरीकडे आदिवासी बांधव आपली जमीन विकत आहेत. आपल्या वडीलपूर्वजाकडून मिळाली धरणी माता विकणे कितपत योग्य आहे. आजची आणि उद्याची परिस्थिती काय असेल? याचा थोडा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.

आज औद्योगिकरण, शहरीकरण, प्रदूषण, लोकसंख्या वाढ, भस्मासूरासारखी वाढणारी महागाई, यासारख्या मोठ्मोठया समस्यानी माणसाला भेडसावून सोडले आहे. यामुळे पुढच्या भावी पीडिला खूप मोठया आव्हानाला सामोरे जावे लागणार आहे. यामधील सर्वात मोठी समस्या महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. थोडक्यात विचार केला तर यासारख्या समस्या वाढतच चाललेल्या आहेत. संशोधनानुसार येत्या २०२८ पर्येंत पेट्रोल, डीझेल, यासारख्या पेट्रोलियम पदार्थांचा साठा संपण्याच्या मार्गावर आहे. मग दळणवळण, मोठमोठे उद्योग, या मोठ्या समस्यांना सामोरे तर जावे लागेलच पण यामध्ये सामान्य माणूस भरडला जाणार आहे. शिवाय शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडणार हे नक्कीच. कारणआजचा आदिवासी शेतकरी आपली जमीन कवडी मोलाने विकत चालला आहे. पुढे शहरात गेलेला माणसांचा लोंढा पुन्हा गावाकडे येईल. त्यावेळी गावामध्ये फक्त शेतकऱ्यांचे जीवन राहिले असेल. कारण ज्याच्याकडे जमीन असेल तोच पुन्हा या जगावर राज्य करील. त्यावेळीच खरे जमिनेचे महत्व समोर येणार आहे. यासारख्या समस्यांना उत्तर द्यायाचे असेल तर त्यासाठी एकमेव उपाय म्हणजे जमीन होय. मग आजचा आदिवासी कवडी मोलाने आपली जमीन का विकत आहे? थोडक्यात विचार करा. आज मुंबई किवा मुंबईच्या आजूबाजूला मोठ्मोठे व्यवसाय जोरात सुरु आहेत, नवनवीन कंपन्या, नवनवीन अनेक लहान मोठे उद्योगधंदे, औद्योगिकरण, शहरीकरण भरपूर वेगात चालले आहेत. जर आपल्या पनवेल मधीलच परिवर्तनाचे बोलायचे झाले तर अनेक प्रकारे औद्योगिकरण सहज पाहायला मिळते. पनवेल जवळ असलेल्या गावामधील परिवर्तन पाहायला मिळत आहे.अनेक शेतकऱ्यांनी आपली जमीन विकली. त्या जमिनीवर धरणे, बिल्डिग, शेतघर, ट्रान्सपोर्ट, गोडावून , अनेक लहान मोठ्या कंपन्या, यासारखे प्रकल्प उभे राहिले आहेत आणि भविष्यात अजून अधिक मोठ्या प्रकारचे औद्योगिकरण होणार आहे.आपल्या शेतजमिनीवर मोठमोठे व्यावसायिक नजरा ठेवून आहेत, त्याच प्रमाणे भविष्यात नवी मुंबाई विमानतळ, मेगासिटी यासारखे आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आपल्या जमिनीवर साकारले जाणार आहेत. या परिसराचा विकास झाल्यानंतर तेथील स्थानिक आदिवासींची काय अवस्था होईल, याचा विचार न केलेलाच बरा. जर सांगायचे झाले तर तुम्ही आपल्या वडिलधाऱ्या माणसाना विचारून पहा. यापूर्वी त्यांनी किती संघर्ष केला आहे हे समजून येईलच. याचे एक उदाहरण पूर्वी मोठ्या प्रमाणत सावकाराचे जमिनीवर राज्य होते. त्यामुळे त्यावेळी सावकार शेतकऱ्याकडून जमीन कसून घेत होता आणि झालेले पूर्ण पिक सावकार घेऊन जात असे. मग वर्षभर जमीन कसून शेतकऱ्याला त्याचे दारिद्रय, उपासमारी हेच नशिबी यायचे. मग उपासमारीला कंटाळून शेतकरी पुन्हा सावकाराकडे कर्ज किंवा अन्न सुगी म्हणून आणत असे आणि ती सुगी फेडण्यासाठी पुन्हा शेतकऱ्याला सावकारापुढे हातपाय पसरावे लागत. पुन्हा सुगीच्या रूपाने आपल्या आदिवासी लोकांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण, मारहाण होत असे. आता झपाटयाने सुरु असलेल्या शहरीकरणामुळे मुंबईलगतच्या परीसरातील आदिवासींच्या जमीन, कवडीमोल भावाने खरेदी केल्या जात आहेत. त्यासाठी पैशांचे प्रलोभन वेळप्रसंगी दादागिरी करुन जमीन बळकावल्या जात आहेतिआदिवासींच्या अडाणीपणाचा फायदा घेऊन आज आदिवासी बांधव आपल्या जमीनीवर परका होत चालला आहे. मग या सगळया परिस्थितीचा जाणीव असूनही आपण पुन्हा तीच चुक का करत आहोत? जर आपण आपली भूमिमाता वाचवली तरच आपली पुढची भावीपीडी वाचेल. नाही तर कालांतराने आदिवासी बांधवाना आपल्याच जमीनीवर परक्यासारखे रहावे लागेल. आजच्या घडीला राजकारणी आणि बडे व्यावसाकांनी संगनमताने मुंबईतील आरे कॉलनी, फिल्मसिटी आणि ठाण्याच्या येऊरमधील आदिवासींच्या जमीन कवडीमोलाने लाटून त्यांच्याच जमीनीतून त्यांना हदृपार केले आहे. आज ते एखाद्या परप्रांतीयासारखे जीवन कंठत आहेत.

त्यामुळे वेळेच सावध होऊन आदिवासी बांधवांनी आपल्या हक्काच्या जमीन विकू नयेत, अशी कळकळीची विनंती आहे.