आदिवासी सुशिक्षित तरुणाने राजकारणात येण्याची गरज .....

....आदिवासी सुशिक्षित तरुणाने राजकारणात येण्याची गरज .....

या लेख मध्ये मी सुशिक्षीत आदिवासी तरुणाने राजकारणात का यावे याची गरज काय आहे हे मी थोडक्यात सांगणार आहे. आपली प्रशासकीय विभागाबद्दल थोडक्यात माहिती लिहित आहे. जर प्रशासकीय विभागाचा आढावा घेतला तर आपण प्रथम ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिष यांच्याबद्दल माहिती देत आहे.

ग्रामपंचायत स्तर कार्येप्रणाली -

सरपंच, उपसरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य ,ग्रामसेवक

तालुका स्तर कार्येप्रणाली -

पंचायत समिती सभापती, उपसभापती, गटविकास अधिकारी, सहाय्यक अधिकारी, प्रशासकीय कर्मचारी, तसेच पंचायत समिती सदस्य .

जिल्हापरिषद स्तर कार्येप्रणाली -

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ,बांधकाम व वित्त समिती सभापती, शिक्षण व आरोग्य समिती सभापती, महिला व बालविकास समिती सभापती, समाज कल्याण समिती सभापती ,स्थायी समिती, अर्थ समिती ,शिक्षण समिती, जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती, आरोग्य समिती ,बांधकाम समिती ,कृषी समिती, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती, समाज कल्याण समिती, महिला व बालविकास समिती, तसेच जिल्हा परिषद सदस्य .

अश्या प्रकारे प्रशासकीय कार्येप्रणाली आखलेली असते .त्याच या प्रत्येकी ग्रामपंचायत स्तर, पंचायत समिती स्तर ,जिल्हा परिषद स्तर विभाजन दिसते . प्रत्येक स्तरावर विभागानुसार योजना आखलेल्या असतात .

विभाग व योजना याची थोडक्यात माहिती -

१. सामान्य प्रशासन विभाग, २. जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग, ३.अर्थ विभाग, ४. महिला व बाल विकास विभाग, ५ ग्रामपंचायत विभाग, ६ आरोग्य विभाग, ७ कृषी विभाग, ८ पशुसंवर्धन विभाग, ९. शिक्षण (प्राथमिक) विभाग, १०. शिक्षण (माध्यमिक) विभाग, ११.बांधकाम विभाग, १२.समाज कल्याण विभाग, १३. ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागअशी विभागीय कार्येप्रणाली असते. त्यानुसार प्रत्येक विभागानुसार योजना राबवल्या जातात .

थोडक्यात सांगायचे झाले तर या सगळ्या विभागीय योजनेचे फायदे करून घ्यायचे असतील तर आदिवासी सुशिक्षित तरुणाने राजकारणात येण्याची गरज तर आहेच. शिवाय अशा होतकरू सुशिक्षित तरुणाला राजकारणात येण्याची संधी द्यावी.